“अमेरिका को सबक सिखाने के लिए जल्द लॉन्च होगी BRICS करेंसी” — यह एक काफी ज़ोरदार और भावनात्मक बयान है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें वास्तविक तथ्यों, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और BRICS देशों की योजनाओं को बारीकी से देखना होगा।
क्या BRICS करेंसी वाकई आ रही है?
अब तक की स्थिति (अगस्त 2025 तक):
BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका) और नए सदस्य (जैसे ईरान, मिस्र, इत्यादि) डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और डॉलर से बाहर व्यापार की कोशिश कर रहे हैं।
BRICS करेंसी के लॉन्च की बातें कई बार हुई हैं, लेकिन अब तक कोई औपचारिक साझा करेंसी लॉन्च नहीं की गई है।
2023 और 2024 में, BRICS सम्मेलनों में डेडॉलराइजेशन (De-dollarization) और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर ज़ोर दिया गया।
क्या यह “अमेरिका को सबक सिखाने” जैसा कदम है?
इस तरह के वाक्य अधिकतर:
राजनीतिक बयानबाज़ी के रूप में इस्तेमाल होते हैं।
या फिर मीडिया हेडलाइन में सनसनी पैदा करने के लिए।
वास्तव में:
BRICS देशों का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में संतुलन लाना है, ना कि केवल “अमेरिका को सबक सिखाना”।
अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कमजोर करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं।
BRICS करेंसी से क्या संभावनाएँ हैं?
संभावित फायदे:
अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक रास्ता।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करना।
वैश्विक दक्षिण के देशों को एक विकल्प देना।
चुनौतियाँ:
सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक मतभेद।
मुद्रास्फीति, साख और स्थिरता की समस्या।
एक साझा केंद्रीय बैंक की कमी।
निष्कर्ष:
🔹 BRICS करेंसी पर चर्चा ज़रूर हो रही है, और यह वैश्विक वित्तीय संरचना में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
🔹 लेकिन इसे “अमेरिका को सबक सिखाने” जैसा एकतरफा या भावनात्मक कदम कहना अत्यधिक सरलीकरण होगा।
🔹 अगर लॉन्च होती भी है, तो वह एक धीमी और रणनीतिक प्रक्रिया के तहत आएगी — न कि किसी प्रकार की सीधी टक्कर में।
