भारत सरकार अब ड्रोन, AI, IoT और प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक Production Linked Incentive (PLI) योजना शुरू कर रही है, जिसकी अनुमानित राशि ₹500 करोड़ से अधिक है। नीचे इस योजना का संक्षिप्त विवरण और प्रभाव दिया गया है:
🌾 स्मार्ट खेती के लिए PLI योजना (2025)
🎯 उद्देश्य
खेती को तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण-अनुकूल और डेटा-संचालित बनाना।
किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और इनपुट लागत घटाना।
एग्री-टेक स्टार्टअप्स, डिवाइस निर्माताओं, और ड्रोन/IoT सेवा प्रदाताओं को आर्थिक प्रोत्साहन देना।
🔧 किन तकनीकों पर ज़ोर होगा:
टेक्नोलॉजी विवरण
🛩️ ड्रोन टेक्नोलॉजी फसल छिड़काव, सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच, NDVI मैपिंग आदि के लिए। सरकार पहले से ही ड्रोन की खरीद और संचालन पर सब्सिडी दे रही है।
🧠 AI आधारित निर्णय प्रणाली बीज चयन, सिंचाई समय, खाद मात्रा, रोग पहचान आदि पर रियल-टाइम सलाह देना।
🌐 IoT उपकरण फील्ड में लगे सेंसर से मिट्टी की नमी, तापमान, हवा, वर्षा, फसल की वृद्धि आदि की निगरानी।
📍 Precision Farming प्रत्येक खेत के टुकड़े पर अलग-अलग तरह की खेती रणनीति अपनाना—उर्वरक और पानी की बचत के साथ ज़्यादा उत्पादन।
💸 योजना के तहत लाभार्थी कौन होंगे?
एग्री-टेक स्टार्टअप्स जो AI, IoT, ड्रोन आधारित सॉल्यूशन बनाते हैं।
ड्रोन विनिर्माता और डाटा सर्विस कंपनियां।
कृषि यंत्र निर्माता जो स्मार्ट मशीनों का उत्पादन करते हैं।
एफपीओ (FPOs) और क्लस्टर फार्मिंग समूह जो ये तकनीक अपनाते हैं।
📊 संभावित प्रभाव
प्रभाव विवरण
🚜 कृषि उत्पादकता में वृद्धि स्मार्ट उपकरणों से बेहतर निर्णय, कम अपव्यय, उच्च उपज।
🌱 रसायनों और पानी की बचत लक्षित उपयोग से उर्वरक व जल की ~30% तक कटौती संभव।
💼 नई नौकरियाँ और स्टार्टअप बूस्ट rural-tech, drone-tech और data‑services क्षेत्र में रोज़गार व नवाचार।
📲 डिजिटल किसान स्मार्टफोन व AI चैटबॉट से किसान को खुद ही खेती सलाह मिलना।
📍 संबंधित पहलें
Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) के तहत ड्रोन खरीद पर 50–80% सब्सिडी पहले से लागू है।
KissanAI का “Dhenu” AI मॉडल – वॉइस‑आधारित कृषि सलाह, 1 लाख से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं।
गडकरी द्वारा समर्थित “Cluster AI Farming” – विदर्भ में क्लस्टर आधारित AI खेती मॉडल लागू किया गया है।
🤔 आप क्या जानना चाहेंगे?
क्या आप जानना चाहेंगे:
कौन-कौन सी कंपनियाँ इस PLI योजना के अंतर्गत पात्र हैं?
किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?
ड्रोन सब्सिडी और AI आधारित उपकरणों की लागत?