भारत में तैयारी — राज्य सरकारें विचार कर रही हैं
आंध्र प्रदेश सरकार जल्द फैसला ले सकती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका जाए। वहां के मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर आज (या आने वाले दिनों में) कॉल लेने की तैयारी की बात कही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के उदाहरण का अध्ययन किया जा रहा है। �

गोवा सरकार भी इसी तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के संभावित प्रस्ताव पर विचार कर रही है। �

अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों — जैसे मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान भटकना और स्क्रीन लत — से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। �

👉 अगर ये योजनाएँ लागू होती हैं, तो भारत का पहला ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश/गोवा हो सकता है जो 16 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। �

🌍 दुनिया भर में भी इसी तरह के कदम
ऑस्ट्रेलिया पहले ही 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लागू कर चुका है। वहां Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat और YouTube जैसे मुख्य प्लेटफार्म बच्चे अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे और उल्लंघन पर कंपनियों को भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। �

फ्रांस ने भी बच्चों (15 साल से कम) के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की विधेयक मंजूर किया है — यानी यूरोप में भी इसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। �

इसके अलावा, मिस्र और कई अन्य देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने पर प्रस्ताव/विचार चल रहे हैं। �

🧠 भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) ने आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया है कि सोशल मीडिया के लिए उम्र-आधारित प्रतिबंधों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को डिजिटल लत और हानिकारक कंटेंट से बचाया जा सके। �

फिलहाल भारत में केंद्र सरकार की तरफ से कोई कानून अभी तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन नीति और नियमों के सुझाव पर विचार होने की खबरें हैं। �

🧾 सार (Summary) — फटाफ़ट पढ़ें
✔️ भारत में तैयारी: आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार चल रहा है। �
✔️ ऑस्ट्रेलिया: 16 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया यात्रा पर वैध बैन लागू हो चुका है। �
✔️ फ्रांस और अन्य देशों में भी समान कदम उठाए जा रहे हैं। �
✔️ राष्ट्रीय स्तर पर सलाह दी जा रही है कि भारत में भी उम्र-आधारित नियमों की जरूरत है। �