🔍 आवश्यक पृष्ठभूमि
भारत-अमेरिका के बीच जुलाई 2025 तक एक मिनी‑ट्रेड डील तय करने का प्रयास चल रहा है ताकि Trump द्वारा घोषित 25% तक के टैरिफ को टाला जा सके। इस डील में कृषि एवं गैर-कृषि दोनों महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है ।
कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टरों में भारत की सख्त नीति है; हालांकि GM संबंधित बाज़ार खुलने की मांग बनी हुई है ।
🌽 GM फसलों को आयात करने की श्रृंखला और प्रस्ताव
- NITI Aayog की सिफारिशें
जून 2025 में NITI Aayog ने GM सोयाबीन और मकई की सीमित आयात की संभावना सुझायी, विशेषकर तेल उत्पादन और पशु आहार हेतु स्वतंत्र बाज़ार खोलने की प्रस्तावना दी गई ।
हालांकि एक working paper को किसानों और संगठनों की प्रतिक्रिया के बाद वापस भी लिया गया था, पर विचार जारी रखा गया ।
- Feasible Compromise: GM Feed
भारत ने animal feed—जैसे GM-based soybean meal और DDGS (distillers dried grains with solubles)—का सीमित आयात स्वीकार करने का विचार रखा है, ताकि कृषि बाजार खोलने में कोई बड़ा प्रतिरोध न हो और किसानों की सुरक्षा बनी रहे ।
यह compromise एक मध्य मार्ग हो सकता है, जैसा कि Reuters/Financial Express रिपोर्ट में समझाया गया है ।
- ‘GM-free Self-certification’ प्रस्ताव
U.S. exporters को GM‑free प्रमाण-पत्र (self‑certification) प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव भारत ने उठाया है—जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन आयातित कृषि उत्पादों में GM तत्व न हो, वे स्पष्ट रूप से चिन्हित हों ।
🧾 वर्तमान स्थिति एवं निहित राजनैतिक मुद्दे
भारत अभी भी GM खाद्य फसलों (जैसे GM मक्का, सोयाबीन खाद्य किस्में) को अनुमति देने के खिलाफ है, क्योंकि इससे घरेलू किसानों की आय प्रभावित हो सकती है और नागरिक समूहों में चिंता बनी हुई है ।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि GM feed आयात शुरू हुआ, तब भी यह कृषि निर्यात (विशेषकर EU जैसे GM-free मांग वाले बाज़ार) पर असर डाल सकता है, और ‘leakage’ की संभावना बनी रहती है ।
📌 प्रमुख बिंदुओं का सारांश
पहलू स्थिति
वर्तमान वार्ता भारत–US मिनी‑ट्रेड डील, जुलाई 2025
GM आयात पर विचार सोयाबीन/मक्का – सीमित, GM-free/non-GM स्वीकार्य
Animal Feed पर प्रस्ताव GM-based feed जैसे soybean meal, DDGS संभव
Self-certification प्रस्ताव GM-free स्थिति की घोषणा और ऑनलाइन ट्रैकिंग
GM फूड फसलों पर स्थिति पूर्ण प्रतिबंध, अभी तक अनुमति नहीं
आर्थिक एवं निर्यात जोखिम EU/others GM-free markets को प्रभावित कर सकता है
