नीति आयोग ने मांगी समयबद्ध राष्ट्रीय EV नीति, 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री का लक्ष्य
नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में नीति आयोग ने केंद्र सरकार से एक समग्र और समयबद्ध राष्ट्रीय ईवी नीति तैयार करने की मांग की है। आयोग का कहना है कि यदि देश को 2030 तक कुल ऑटोमोबाइल बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की करनी है, तो इसके लिए तत्काल नीति-निर्धारण आवश्यक है।
नीति आयोग ने कहा कि वर्तमान ईवी योजनाएं राज्यों तक सीमित हैं और एक राष्ट्रव्यापी स्पष्ट रोडमैप की कमी है। आयोग ने सुझाव दिया कि नई नीति में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन प्रोत्साहन (PLI), कर राहत, और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि EV नीति को तेज़ी से लागू किया गया, तो यह न केवल कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा, बल्कि रोज़गार, निवेश और तकनीकी नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा।
दिनांक: 6 अगस्त 2025
स्थान: नई दिल्ली
नीति आयोग ने मांगी समयबद्ध राष्ट्रीय EV नीति; 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री का लक्ष्य
भारत में स्वच्छ और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग ने केंद्र सरकार से एक समयबद्ध और समग्र राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने का अनुरोध किया है।
नीति आयोग के अनुसार, यदि भारत को वर्ष 2030 तक कुल ऑटोमोबाइल बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी हासिल करनी है, तो इसके लिए तत्काल नीति हस्तक्षेप आवश्यक है। वर्तमान में EV को लेकर नीति मुख्यतः राज्य स्तर तक सीमित है और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी महसूस की जा रही है।
प्रस्तावित नीति में निम्नलिखित पहलुओं पर ज़ोर दिया गया है:
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेज़ विस्तार
उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI)
टैक्स छूट और सब्सिडी
निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी
नीति आयोग का मानना है कि यह पहल न केवल हरित भविष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि रोज़गार, निवेश और नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगी।
