PADSक्या यह केंद्रीय सरकार की योजना (PM योजना) है?
भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) या किसी आधिकारिक केंद्रीय पोर्टल (जैसे gov.in या MeitY.gov.in) पर “प्रधानमंत्री स्त्री स्वाभिमान योजना” के नाम से कोई समीक्षा या विवरण राष्ट्रव्यापी योजना के रूप में नहीं मिला है।
0-3लेकिन कई हिंदी और अंग्रेज़ी वेबसाइट्स में इसे प्रधान मंत्री की पहल बताकर प्रचारित किया गया है ।
🎯 योजना का उद्देश्य और ढांचा
721-0यह योजना ISTRICT स्तर पर ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को सस्ते पर्यावरण-अनुकूल सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने (CSC की मदद से) और मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बताई गयी है ।
CSC (Common Service Centers) के माध्यम से मिनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर, स्थानीय महिला उद्यमियों (VLEs) को प्रशिक्षित किया जाता है।
1010-1एक यूनिट प्रति दिन ~750–1000 ऑर्गेनिक पैड उत्पादन कर सकती है और 4‑5 महिलाओं को रोजगार देती है ।
1290-0लाभार्थी कक्षा 7 से 12 तक की छात्राएं होती हैं — इनमें विद्यालय स्तर पर पैड मुफ्त या सस्ते दर पर वितरित किए जाते हैं ।
📅 शुरूआत और विस्तार
1443-0योजना को 27 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री रविचंद्र प्रसाद (रवि शंकर प्रसाद) की अगुवाई में शुरू बताया गया है ।
1621-0जानकारी के अनुसार यह 25 राज्यों, 222 जिलों और लगभग 400 ब्लॉकों में चल रही है, और अबतक अनुमानित 50 लाख से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच चुका है ।
⚠️ किन पहलुओं पर सावधानी?
- सरकारी स्रोतों की कमी:
कोई आधिकारिक मेरी टच-वेब साइट या MeitY.gov.in पर यह योजना शामिल नहीं दिखती — इसलिए यह एकरूप राष्ट्रीय योजना नहीं लगती। - नाम में भ्रम:
“प्रधानमंत्री” शब्द का प्रयोग अक्सर प्रचार सामग्री में होता है — लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि यह मुख्यमंत्री या राज्य स्तरीय योजना हो सकती है। - अदालत सेवा केंद्र आधारित पहल:
CSC SPV के ज़रिए चलने वाली यह योजना वास्तव में एक डिजिटल/ग्राम स्तर की पहल है — ना कि श्रेणीबद्ध केंद्रीय योजना।
✅ सारांश तालिका
पहलू विवरण
आधिकारिक स्रोत ❌ कोई केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आधिकारिक डाक्यूमेंट नहीं मिला
उद्देश्य ✅ मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता, रोजगार सृजन, सस्ते पैड वितरण
संचालन संगठन ✅ CSC SPV एवं महिला VLE यूनिट द्वारा
लाभार्थी लक्ष्य समूह ✅ ग्रामीण/आदिवासी महिलाएं और किशोर छात्राएं
कार्रवाई प्रारंभ ✅ 27 जनवरी 2018 से, लगभग 25 राज्यों में
💡 वैकल्पिक योजनाएँ (संबंधित विषय में)
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) – Jan Aushadhi Suvidha Pads:
- हर पैड ₹1 में Jan Aushadhi केंद्रों पर उपलब्ध।
1790-18• अब तक 47 करोड़ से अधिक पैड बिक चुके हैं; ग्रामीण उपयोग में वृद्धि दर्ज़ हुई है ।
राज्य सरकार की योजनाएं:
3099-1• जैसे कर्नाटक की Shuchi Yojana, हर वर्ष ~19 लाख सेनेटरी पैड निशुल्क वितरित करती है ।
3258-0• पंजाब की Udaan Scheme, हर माह 9 पैड मुफ्त वितरण करती है ।
